“उत्तर प्रदेश सरकार 2025 में ग्रामीण उद्यमियों के लिए नई ग्रांट्स और स्कीम्स ला रही है। स्टार्टअप इंडिया और SVEP जैसी योजनाओं के तहत गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।”
ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा: यूपी में स्टार्टअप्स के लिए नई राहें
उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, अब ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। 2025 में, राज्य सरकार ने ग्रामीण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कई नई ग्रांट्स और योजनाओं की घोषणा की है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों में स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP), और अन्य स्थानीय योजनाएं शामिल हैं, जो ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप, और मार्केट लिंकेज प्रदान करती हैं।
SVEP: ग्रामीण उद्यमियों का सहारा
SVEP, जो Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) का हिस्सा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देता है। 2024 तक, इस योजना ने उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉकों में 2 लाख से अधिक उद्यम स्थापित किए, जिनमें 75% उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित हैं। 2025 में, यूपी सरकार ने SVEP के तहत फंडिंग को बढ़ाकर ₹300 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है, जिससे छोटे उद्यमियों को ₹50,000 से ₹5 लाख तक की ग्रांट्स मिल सकें। यह फंडिंग विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए है जो डेयरी, पोल्ट्री, हस्तशिल्प, और स्थानीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
स्टार्टअप इंडिया का योगदान
केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल यूपी के ग्रामीण उद्यमियों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ₹50 लाख तक की सीड फंडिंग मिल सकती है। यूपी में, लखनऊ, कानपुर, और वाराणसी जैसे शहरों में Atal Incubation Centers (AICs) स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। 2025 में, इन केंद्रों का विस्तार छोटे कस्बों और गांवों तक करने की योजना है, ताकि स्थानीय उद्यमी तकनीकी और वित्तीय सहायता आसानी से प्राप्त कर सकें।
महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान
यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। Stand Up India Scheme के तहत, SC/ST और महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के लोन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, SVEP के तहत 82% उद्यमी SC, ST, और OBC समुदायों से हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। 2025 में, यूपी सरकार ने Lakhpati Didi और Namo Didi जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं में ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे ONDC पर उत्पाद बेचने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स
यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, Hesa जैसे स्टार्टअप्स ग्रामीण महिलाओं को “Saral Jeevan Sahelis” के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो गांवों में डिजिटल कॉमर्स और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी, और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में छोटे उद्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022-23 में भारत ने 138.38 बिलियन अंडे उत्पादित किए, जिसमें यूपी का योगदान उल्लेखनीय था। 2025 में, सरकार इन क्षेत्रों में निवेश को और बढ़ाने के लिए सब्सिडी और ग्रांट्स की पेशकश कर रही है।
चुनौतियां और समाधान
हालांकि ग्रांट्स और योजनाएं ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए वरदान हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण उद्यमियों को अक्सर मार्केट लिंकेज, तकनीकी ज्ञान, और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए Community Resource Persons for Enterprise Promotion (CRP-EP) को प्रशिक्षित किया है, जो स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मदद करते हैं। इसके अलावा, NABARD ने Micro Entrepreneurship Development Programmes (MEDPs) और Livelihood & Enterprise Development Programmes (LEDPs) शुरू किए हैं, जो ग्रामीण युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करते हैं।
2025 का रोडमैप
2025 में, यूपी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण स्टार्टअप्स को और सशक्त करना है। इसके लिए, सरकार ने ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसके अलावा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 5G कनेक्टिविटी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI को गांवों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। यह ग्रामीण स्टार्टअप्स को ऑनलाइन मार्केट्स से जोड़ने में मदद करेगा।
Disclaimer: यह लेख समाचार, सरकारी रिपोर्ट्स, और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जानकारी को नवीनतम डेटा के साथ अपडेट किया गया है, लेकिन योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे startupindia.gov.in और rural.gov.in की जांच करें।