“उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए Agri-Tech केंद्र शुरू किए हैं, जो आधुनिक तकनीक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र ड्रोन, AI, और डेटा एनालिटिक्स जैसे टूल्स से खेती को आसान और लाभकारी बना रहे हैं। 2025 में ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।”
उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए Agri-Tech क्रांति
उत्तर प्रदेश, भारत का कृषि हब, अब Agri-Tech केंद्रों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2024-25 में 50 से अधिक Agri-Tech केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण देना है। ये केंद्र न केवल उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
क्या हैं ये Agri-Tech केंद्र?
ये केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार और Agriculture Skill Council of India (ASCI) के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। इनका लक्ष्य किसानों को डिजिटल खेती की तकनीकों से परिचित कराना है। केंद्रों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, मिट्टी की गुणवत्ता जांच के लिए सेंसर, और फसल प्रबंधन के लिए Farm Management Software का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2025 में, इन केंद्रों की संख्या को 100 तक बढ़ाने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति को और गति मिलेगी।
प्रशिक्षण का प्रभाव
हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट्स में 10,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 60% छोटे किसान हैं, जिन्होंने ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शुरू किया है। उदाहरण के लिए, बाराबंकी के किसान रामेश्वर यादव ने बताया कि ड्रोन के उपयोग से उन्होंने कीटनाशक छिड़काव का समय 50% कम किया और लागत में 30% की बचत की। ऐसे प्रशिक्षण किसानों को नई तकनीकों के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।
तकनीक और स्थिरता
Agri-Tech केंद्र न केवल तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। Regenerative Agriculture Practices जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पानी के उपयोग को कम करने की तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। Opportunity International की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे प्रशिक्षण छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद कर रहे हैं। केंद्रों में AI-पावर्ड टूल्स का उपयोग करके किसान मौसम की भविष्यवाणी और फसल चक्र की योजना बना रहे हैं।
चुनौतियां और समाधान
हालांकि ये केंद्र क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। Agri-TechE की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी बड़े अवरोध हैं। कई किसानों को डिजिटल टूल्स का उपयोग करने में कठिनाई होती है। इसके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप्स और स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री शुरू की है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5G नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
2025 का रोडमैप
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट Agri-Tech केंद्रों के विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया है। World Agri-Tech Innovation Summit 2025 के अनुसार, भारत में Agri-Tech को अपनाने की दर अगले दो वर्षों में 15% तक बढ़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार और निजी कंपनियां जैसे John Deere और Rantizo भी ड्रोन और सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान कर रही हैं।
किसानों की आवाज
कानपुर के किसान संजय सिंह कहते हैं, “पहले हम पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, लेकिन अब ड्रोन और डेटा ने हमारी खेती को बदल दिया है। इन केंद्रों ने हमें नई तकनीक सीखने का मौका दिया।” सरकार का लक्ष्य 2026 तक 5 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना है, जिससे उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और कृषि निर्यात में अग्रणी बन सके।
Disclaimer: यह लेख हाल की खबरों, सरकारी रिपोर्ट्स, और Agri-Tech क्षेत्र की जानकारी पर आधारित है। डेटा ASCI, Agri-TechE, और Opportunity International जैसे विश्वसनीय स्रोतों से लिया गया है। व्यक्तिगत निवेश या तकनीकी उपयोग से पहले विशेषज्ञ सलाह लें।