“दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम से निजात के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें 415 किमी सड़कों की मरम्मत, फ्लाईओवर, टनल और AI-सक्षम ट्रैफिक सिस्टम शामिल हैं। UMTA के गठन से परिवहन एजेंसियों में तालमेल बढ़ेगा, जिससे दिल्ली-NCR में यातायात सुगम होगा। पुरानी गाड़ियों पर बैन में भी राहत दी गई है।”
दिल्ली को जाम मुक्त बनाने का मास्टरप्लान लॉन्च
दिल्ली की सड़कों पर जाम की समस्या से हर कोई परेशान है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का लक्ष्य न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे NCR को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना है।
पहली बड़ी पहल है 415 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण। दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा के अनुसार, 950 करोड़ रुपये की लागत से इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें सड़कों, फुटपाथों और नालियों की मरम्मत के साथ-साथ पुनर्निर्माण का काम भी शामिल है। खराब सड़कों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है, और इस प्रोजेक्ट से कई इलाकों में यातायात सुगम होने की उम्मीद है।
दूसरी महत्वपूर्ण योजना है यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) का गठन। यह अथॉरिटी दिल्ली मेट्रो, DTC, और अन्य परिवहन एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाएगी। UMTA का मुख्य उद्देश्य मल्टी-मॉडल यात्रा को बढ़ावा देना, एकीकृत टिकट प्रणाली लागू करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, दिल्ली में नए फ्लाईओवर और टनल बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, देशबंधु गुप्ता रोड पर झंडेवालान से अजमेरी गेट तक फ्लाईओवर और ITO चौराहे पर ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना है। वसंत कुंज से महिपालपुर तक 5 किमी लंबी टनल भी बन रही है, जो NH-48 पर जाम की समस्या को कम करेगी। चिराग दिल्ली से ओखला तक सिग्नल-फ्री कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी है।
AI-सक्षम ट्रैफिक प्रणाली भी दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुरू हुई यह प्रणाली रियल-टाइम ट्रैफिक निगरानी करेगी, जिससे सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सुधार होगा।
पुरानी गाड़ियों पर बैन को लेकर भी सरकार ने यू-टर्न लिया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि NCR में समान नियम लागू नहीं हुए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM से इस आदेश को टालने की अपील की है, ताकि दिल्लीवासियों को राहत मिले।
इन सभी योजनाओं से दिल्ली की सड़कों पर जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत से दिल्ली-NCR के लोगों का जीवन आसान होगा।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और X पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। तथ्यों की सटीकता के लिए संबंधित सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।