“दिल्ली सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांगों के लिए 5000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। 60% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। वर्तमान में 1.20 लाख दिव्यांगों को 2500 रुपये की पेंशन मिल रही है। इस नए फैसले से लगभग 10,000 अतिरिक्त लोगों को लाभ होगा। पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।”
दिल्ली में दिव्यांगों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत
दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की, जिसे समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी समर्थन दिया है। इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जो 60% से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं और जिन्हें दैनिक जीवन में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में दिल्ली सरकार 1.20 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिनके पास 42% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। इन व्यक्तियों को हर महीने 2500 रुपये की पेंशन मिलती है। नई योजना के तहत, 60% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को 5000 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि इस तरह की योजना लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य है।
इस योजना से लगभग 10,000 अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 9500 से 10,000 लोग ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ की श्रेणी में आते हैं। इनमें से अधिकांश लोग गंभीर शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी आजीविका और सामाजिक भागीदारी सीमित है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्रता के लिए आवेदकों के पास 60% से अधिक दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र और UDID (Unique Disability ID) कार्ड होना अनिवार्य होगा।
पेंशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आवेदन e-District Delhi पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदकों को यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा, और यदि उनके पास यूजर आईडी नहीं है, तो उन्हें पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में 2.44 लाख से अधिक लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इस योजना के लागू होने से इनमें से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
हालांकि, विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस अवसर पर सरकार से यह मांग भी की है कि पिछले सात वर्षों से लंबित पेंशन आवेदनों को भी स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में निर्धारित सीमा के कारण कई पात्र लोग लाभ से वंचित हैं।
यह नई पेंशन योजना दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें समाज के हर वर्ग को समावेशी विकास का हिस्सा बनाया जाए। यह कदम न केवल दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा।
Disclaimer: यह लेख दिल्ली सरकार की नई पेंशन योजना से संबंधित उपलब्ध जानकारी और समाचार स्रोतों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि योजना के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक e-District Delhi पोर्टल पर नवीनतम दिशानिर्देश और पात्रता मानदंड जांच लें।