“उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए नई हाउसिंग स्कीम्स शुरू की हैं, जिनमें सब्सिडी और सस्ते लोन शामिल हैं। ये योजनाएं PMAY के तहत किफायती घर, विशेष रूप से EWS और LIG वर्गों के लिए उपलब्ध कराती हैं। 2025 में आवेदन प्रक्रिया को और आसान किया गया है, ताकि अधिक लोग लाभ उठा सकें।”
यूपी में अल्पसंख्यकों के लिए किफायती आवास: सरकार की नई पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल के अपडेट्स के अनुसार, केंद्र सरकार की Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) के तहत यूपी में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए 15% कोटा शामिल है। यह कोटा Urban और Rural Development Departments के सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है।
2025 में, यूपी सरकार ने PMAY-Urban और PMAY-Gramin के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए ₹2.30 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अन्य समुदाय, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) के तहत EWS और LIG वर्गों को 6.5% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, जो ₹6 लाख तक के होम लोन पर लागू है। इसके अलावा, Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) स्कीम के तहत शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए किराए के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
यूपी में हाल ही में लखनऊ, कानपुर, और आगरा जैसे शहरों में स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। Rajiv Awas Yojana के तहत स्लम-मुक्त शहरों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पुरानी बस्तियों का पुनर्विकास और नए किफायती घरों का निर्माण शामिल है। यूपी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए, ताकि PMAY Portal के माध्यम से लोग आसानी से आवेदन कर सकें।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ देने के लिए स्कीम में प्रावधान हैं, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर आवास और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों का उपयोग। इसके अलावा, यूपी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं। कई लाभार्थियों को बैंक लोन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वित्तीय संस्थान उनकी क्रेडिट प्रोफाइल को जोखिम भरा मानते हैं। इसके लिए सरकार National Housing Bank के साथ मिलकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, जो लोन प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
Disclaimer:
यह लेख हाल के समाचारों, सरकारी रिपोर्ट्स, और PMAY से संबंधित विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जानकारी 3 सितंबर 2025 तक के डेटा पर आधारित है। कृपया नवीनतम अपडेट्स के लिए आधिकारिक PMAY पोर्टल या संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करें।
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“2025 में यूपी में सस्ता घर: अल्पसंख्यकों के लिए नई स्कीम!”
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