“दिल्ली सरकार ने 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, और AI तकनीक लागू की जा रही है। कमजोर स्कूलों के लिए 56 मेंटर्स नियुक्त किए गए हैं, और स्पेशल एडमिशन सेल स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़ेगा।”
दिल्ली में शिक्षा का नया युग: हर बच्चे को बेहतर भविष्य
दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गुजरात मॉडल की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे AI लैब, स्मार्ट बोर्ड, और रोबोटिक्स शिक्षा लागू की जाएगी। यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि छात्रों को तकनीकी रूप से भी सक्षम बनाएगा।
दिल्ली सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए 56 सरकारी स्कूलों को चिह्नित किया है, जहां कक्षा 9 और 11 में पास प्रतिशत 45% से कम रहा। इन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 56 मेंटर्स नियुक्त किए हैं, जो नियमित निरीक्षण और मार्गदर्शन के जरिए शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारेंगे। ये मेंटर्स हर 15 दिन में स्कूलों का दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट MIS पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यदि लगातार खराब प्रदर्शन हुआ, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में ‘स्पेशल एडमिशन सेल’ (SAC) बनाने का निर्देश दिया है। यह सेल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STC) के साथ मिलकर बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा या ब्रिज कोर्स में दाखिला दिलाएगी। स्कूलों को हर 15 दिन में बच्चों की उपस्थिति, पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, और मूल्यांकन से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर समग्र शिक्षा मुख्यालय को सौंपनी होगी।
शिक्षा निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 2026-27 सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी। यह कदम शिक्षा प्रणाली को और व्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया है। साथ ही, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों के दोबारा खुलने पर बच्चों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसमें खेल-कूद और मनोरंजन गतिविधियां शामिल हैं।
दिल्ली सरकार का यह प्रयास न केवल शिक्षा को सुलभ बनाएगा, बल्कि हर बच्चे को एक सुनहरा भविष्य प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
Disclaimer: यह लेख दिल्ली सरकार के हालिया शिक्षा सुधारों और समाचार स्रोतों पर आधारित है। जानकारी Hindustan Times, News18, और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। हमारी टीम ने तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं से जानकारी सत्यापित करें।